चूरू: 21वीं सदी में आज हर राष्ट्र स्वछता की होड़ में अपने आप को महान सिद्ध करने में लगा हुआ है. महात्मा गांधी से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक स्वच्छ भारत बनाने के लिए कितने प्रयास किए है, यह बात किसी से छिपी नहीं है. पीएम नरेंद्र मोदी ने तो अपने जीवन का अहम् लक्ष्य तक स्वच्छ भारत अभियान यानी भारत को स्वच्छ बनाना और दुनियाभर में अग्रणी श्रेणी में लाकर खड़ा करना रहा है.

इसी के चलते राज्य की सरकारें भी भारत को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए अरबों रुपये महीने के खर्च करती है. स्वच्छता के लिए हर जगह जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं प्रशासन की तरफ से अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए विज्ञापनों के जरिए शहर की जनता को जागरूक करता है. किन्तु यही प्रशासन सरकारी योजनाओं को लोगों तक कितना पहुंचा पाता है, यह आज भी एक बड़ा प्रश्न है. खबर के अनुसार सरदारशहर में स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय निर्मित किए गए, ताकि घर-घर में शौचालय हो और लोगों को शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, किन्तु जागरूक करने वाला प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं.

दरअसल, सरदार शहर के वार्ड नंबर 14 में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय बनाए गए इन शौचालयों में प्रशासन ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी. इस गरीब बस्ती के घरों में जो शौचालय बनाए गए उनमें ना तो पानी की टंकी है और ना ही उनके जमीन से कनेक्शन बनाए गए. चार दिवारी खड़ी कर ऊपर छत रख कर केवल खानापूर्ति कर दरवाजे पर लाभार्थी का नाम लिखकर तस्वीर खींचकर ठेकेदारों ने बिल पास करवा लिए.  किन्तु इस दलित बस्ती की हालत आज यह है कि इस बस्ती की बहू-बेटियां तक शौच के लिए खुले में जाती है. 

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