जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सपष्ट कर दिया है कि फिलहाल राज्य में शराबबंदी करने की कोई योजना नहीं है। अगर सरकार यह फैसला लेती है, तो उसे वार्षिक 13 हजार करोड़ रूपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। अलबत्ता सरकार ने यह आश्वासन अवश्य दिया है कि वह अच्छी शराब पिलाकर कमाई जारी रखेगी। वहीं, सरकार के इस लिखित जवाब पर शराबबंदी का अभियान छेड़ने वालों को बड़ा झटका लगा है। वहीं, शराबबंदी के समर्थकों ने अपना आन्दोलन और तेज करने की घोषणा कर दी है।

दरअसल, राजस्थान सरकार का मानना है कि शराब से मिलने वाला राजस्व, भले ही कुछ लोगों के कदम डगमगा कर उन्हें बर्बादी की ओर धकेल सकता है, किन्तु इस बर्बादी से अधिक शराब से होने वाली आय कई लोगों की जिंदगियों को बचा सकती है। शायद यही कारण है कि शराबबंदी के लिए आये दिन उठने वाली मांग के बावजूद भी शराब की बिक्री पर रोक लगाने के मूड में नहीं है। दरअसल राजस्थान विधानसभा में भाजपा MLA मदन दिलावर के सवाल पर लिखित जवाब में सरकार ने यह बात कही है।

चूंकि आबकारी विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही अधीन है। ऐसे में उनकी ही ओर से यह जवाब आया है, जिसमे कहा गया है कि इस वित्त वर्ष में शराब से 13 हजार करोड़ रूपए की कमाई करने का लक्ष्य है। पेट्रोल- डीजल के बाद स्टेट टैक्स में शराब ही कमाई का सबसे बड़ा माध्यम है। ऐसे में वह शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक तो नहीं लगा सकती, अलबत्ता लोगों को उच्च क्वालिटी वाली शराब पिलाएगी।

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