रायपुर : छत्तीसगढ़  के मुख्यमंत्री रमन सिंह की 'विकास यात्रा' पर कैग(Comptroller and Auditor General) ने सवाल उठाए है. कैग का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में 2013-14 के दौरान विधानसभा चुनावो में बहुप्रचारित 'विकास यात्रा' पर किए गए खर्च पर सवाल उठाए है. कैग ने राज्य के पीडब्ल्यूडी विभाग और जनसंपर्क विभाग के द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित 9.58 करोड़ रुपयों को 'विकास यात्रा' के लिए गलत ढंग से इस्तेमाल करने की बात कही है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 डिविजनों के पीडब्ल्यूडी खातों की स्क्रूटनी के बाद यह बात सामने आई है विकास यात्रा के लिए टेंट और दूसरे सभी सामानों की व्यवस्था के लिए 2.33 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। यह पैसे सालाना तौर पर सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवंटित मद से लिए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा के दौरान पीआर विभाग ने ट्राइबल क्षेत्रों में यात्रा के प्रचार-प्रसार और विज्ञापन के लिए बजट से 7.25 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च कर दिए हैं। वित्त विभाग को यात्रा के लिए अलग से कोई भी बजट प्रस्ताव नहीं भेजा गया था और खर्च की भरपाई रेगुलर बजट से ही की गई है। 

वहीं राज्य के पीआर विभाग का कहना है कि 'विकास यात्रा' कोई रेगुलर कार्यक्रम नहीं है, जिसके लिए अलग से बजट तैयार किया जाए या कि सरकार से ऐसा करने के लिए कहा जाए। इसके अलावा रिपोर्ट में सरकार द्वारा बिना उचित टेंडरिंग प्रक्रिया अपनाते हुए 'कन्सोल इंडिया कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड', रायपुर को 40 लाख 53 हजार का अनुचित लाभ पहुंचाने की बात कही गई है। साथ ही विज्ञापन देने में भी फर्जी तरीके से एसएमएस प्रक्रिया को अपनाया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 'डिजिटल स्क्रीन प्राइवेट लिमिटेड', मुंबई ने मुख्यमंत्री की आम सभा में ट्रक आधारित एलईडी के द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रचारित करने की बात की थी, जिसे राज्य के पीआर विभाग ने बिना उचित टेंडरिंग प्रक्रिया को अपनाए सबसे कम कीमत पर टेंडर जारी करने का काम किया था, जोकि गलत था। तथा इस तरह कैग ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पर अपना शिकंजा कसा है।