नई दिल्ली: भारत ने राफेल सौदे के लिए निर्धारित की गई राशि 59,000 करोड़ रुपए की राशि में से आधी राशि का भुगतान पहले ही कर दिया है. 36 लड़ाकू विमानों के लिए इस सौदे पर 2016 में करार हुआ था. जिनकी डिलिवरी नवंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक पूरी हो जाएगी. हालांकि भारतीय आवश्यकतानुसार बदलाव तथा उन्नयन वाले विमान सितंबर-अक्तूबर 2022 तक पूरी तरह से ऑपरेशन लायक हो जाएंगे, क्योंकि विमानों के भारत आने के बाद सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन के लिए 6 महीने का वक़्त और लगेगा.

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टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस डील में 34,000 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है. वहीं इस वर्ष 13,000 करोड़ रुपये का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा. 15 प्रतिशत की पहली किस्त का भुगतान सौदे पर हस्ताक्षर होने के बाद सितंबर 2016 में लिया गया था. उस वक़्त भारतीय वायुसेना ने परियोजना प्रबंधन और अग्रिम प्रशिक्षण टीमों को फ्रांस भेजा गया था. उस समय क्रिटिकल डिजायन रिव्यू और डॉक्यूमेंटेशन के लिए भुगतान किया गया था.

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सूत्रों ने कहा है कि अंतिम किश्त का भुगतान वर्ष 2022 में किया जाएगा, जब सभी विमान भारत पहुँच जाएंगे. भारतीय वायुसेना को फ्रांस से इसी साल सितंबर में चार लड़ाकू विमान प्राप्त हो जाएंगे. जिसके बाद करीब 10 पायलटों, 10 उड़ान इंजीनियरों और 40 तकनीशियनों की मुख्य टीम को इसका प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, ये विमान हरियाणा के अंबाला एयरबेस में मई 2020 तक आ जाएंगे.

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