अभी जिस प्रकार से फिल्म 'उड़ता पंजाब' को लेकर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी व फिल्म के निर्माता अनुराग कश्यप के बीच में विवाद चल रहा है वह तो जगजाहिर है ही. तथा पहलाज निहलानी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उन पर तीखी प्रितिक्रिया भी व्यक्त की है. गौरतलब है कि इस फिल्म पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी पूर्व में फिल्म पर से अपना फैसला सुना दिया है.

कोर्ट ने 1 कट के साथ फिल्म उड़ता पंजाब को अपनी और से मंजूरी दे दी है. तथा अब इस फिल्म के विषय में अब कुछ नया सुनने को मिल रहा है. खबरों के मुताबिक पंजाब के एक गैर सरकारी संगठन ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बॉलीवुड की विवादित फिल्म उड़ता पंजाब की रिलीज पर यह कहते हुए रोक लगाने की मांग की है कि फिल्म में राज्य की गलत छवि पेश की गई है.

इस गैर सरकारी संगठन ने अपनी अपील में बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है जिसने फिल्म से मूत्रत्याग वाले एक दृश्य को हटा कर एक संशोधित डिस्क्लेमर के साथ उसकी रिलीज की मंजूरी दी थी। जब न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की एक अवकाश पीठ के समक्ष अपील तत्काल सुनवाई के लिए आई तो पीठ ने गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एसोसिएशन से कहा कि वह पहले याचिका के लिए रजिस्ट्री से मंजूरी लें। इस संगठन के वकील ने कहा है कि फिल्म में पंजाब राज्य को एक तरह से उसकी गलत छवि को प्रस्तुत किया गया है. जिसे की हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते है. इसलिए हमने यह कदम उठाया है.