नई दिल्ली : केंद्र के बीजेपी नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने 25 लाख रुपये तक के वार्षिक कारोबार को GST के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव किया है. हालांकि सरकार के इस प्रस्ताव का उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने विरोध करते हुए कहा है कि इस सीमा को 10 लाख रुपये सालाना रखा जाए.

बता दे कि केंद्र ने यह प्रस्ताव गुरुवार GST काउंसिल की पहली बैठक में किया. अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो बड़ी संख्या में छोटे व्यापारी GST के दायरे से बाहर हो जाएंगे और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी.

केंद्र ने पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों के लिए GST से छूट की सीमा 10 लाख रुपये रखने का प्रस्ताव किया है. जानकारी देते चले कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में GST काउंसिल की पहली मीटिंग संपन्न हुई. GST काउंसिल ने इस दो दिवसीय बैठक के पहले दिन मुख्यत: चार बिन्दुअों पर आम राय बनी.

1. जीएसटी एक अप्रैल 2017 से लागू करने के लिए जरूरी तैयारियां पूरी करने की समयसीमा

2. जीएसटी काउंसिल की कार्यप्रणाली के संबंध में नियम

3. जीएसटी से छूट की कंपाउंडिंग सीमा 50 लाख रुपये तय

4. विभिन्न मुद्दों पर 60 दिन के भीतर फैसले लेगी काउंसिल