नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) कार्यालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर रोहिणी मेडिकल कॉलेज में यौन शोषण के एक मामले को संबोधित करने में लापरवाही का आरोप लगाया है। LG कार्यालय के अनुसार, छात्राओं द्वारा एक प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद कार्रवाई की मांग के बावजूद सीएम केजरीवाल ने कथित तौर पर 14 फरवरी से कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने से संबंधित फाइल को रोक रखा है। बता दें कि, रोहिणी स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर सलीम शेख पर 13 छात्राओं ने प्रोफेसर शारीरिक शोषण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 13 छात्राओं द्वारा FIR दर्ज करवाने के बाद सलीम शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

गुरुवार (28 मार्च, 2024) को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, LG विनय सक्सेना के कार्यालय ने कहा कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 20 मार्च, 2024 को LG को पत्र लिखकर प्रिंसिपल ईश्वर सिंह को हटाने का आग्रह किया था। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सिंह एक प्रोफेसर द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिला छात्रों का समर्थन करने में विफल रहे, और यहां तक ​​कि उन्हें मामले को शांत रखने की सलाह भी दी।

एलजी कार्यालय का दावा है कि मार्च में याद दिलाने के बावजूद सीएम केजरीवाल ने ईश्वर सिंह को हटाने से संबंधित फाइल पर कार्रवाई नहीं की है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार समिति के अध्यक्ष केजरीवाल ने कथित तौर पर फाइल को एक महीने से अधिक समय से अपने कार्यालय में लंबित रखा है। जवाब में, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि संबंधित फ़ाइल में 17 अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित नियमित दस्तावेज़ थे, जिनमें यौन शोषण का कोई उल्लेख नहीं था।

यह घटनाक्रम रोहिणी में डॉ. बाबा भीमराव अंबेडकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में छेड़छाड़ के हालिया मामले के मद्देनजर आया है। एमबीबीएस कर रही तेरह छात्राओं ने 31 जनवरी, 2024 को वाइवा के दौरान प्रोफेसर सलीम शेख पर शारीरिक और यौन शोषण का आरोप लगाया। बाद में छात्रों द्वारा हस्ताक्षरित एक शिकायत के बाद शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच, अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं। केजरीवाल को 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है।

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