नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूले जाने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। निदेशालय व्दारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को रिकवरी नोटिस भेजा गया है। एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रटरी को आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश दिए थे। जारी नोटिस के मुताबिक, विभाग ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यह कार्रवाई की है।

याचिका में आरोप था कि केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विज्ञापन नीति का उल्लंघन किया। एलजी ने रकम की वसूली के साथ-साथ सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को प्रॉजेक्ट करने वाले विज्ञापनों पर हुए खर्च के मामले में जांच के आदेश भी दिए थे। समिति ने 16 सितंबर 2016 को सौंपी रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार को दिल्ली से बाहर संचार माध्यमों में विज्ञापन जारी करने, विज्ञापनों में ‘आप’ का जिक्र करने, अन्य राज्यों की घटनाओं पर मुख्यमंत्री के विचारों के विज्ञापन जारी करने और सरकारी विज्ञापनों में विपक्ष पर निशाना साधने का आरोप हैं।

नोटिस में आप से इन चारों कैटिगरी के विज्ञापनों पर 97,14,69,137 रुपये के खर्च की बात कही गई है। निदेशालय ने इस राशि में से 42,26,81,265 रुपये का भुगतान संबद्ध विज्ञापन एजेंसियों को पहले ही कर दिया था, इस कारण यह राशि तत्काल प्रभाव से सरकारी खजाने में जमा कराने को कहा है, जबकि शेष राशि 54,87,87872 रुपये का भुगतान अभी लंबित होने के कारण यह राशि संबद्ध विज्ञापन एजेंसियों को 30 दिन के भीतर करने को कहा है। 

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