'हमें भारत के साथ मिलना है..', PoK के लोगों का प्रदर्शन, पाक सेना पर फूटा गुस्सा

नई दिल्ली: पाकिस्तान द्वारा अवैध तरीके से कब्ज़ा किए गए कश्मीर (PoK) के सबसे उत्तरी इलाके गिलगित बाल्टिस्तान के लोग बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी से तंग आए इस क्षेत्र के लोग पाकिस्तान सरकार की पक्षपाती नीतिओं से तंग आ गए हैं और अब भारत के साथ आने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दशकों तक पाकिस्तान की सरकारों ने उनके साथ भेदभाव किया और उनके इलाके का शोषण किया।

Ppl in #GilgitBaltistan chant slogans for REUNIFICATION with #Ladakh & demand opening of #Kargil - #Skardu road. Ppl always resisted #Pakistani moves to make #POJK a province of #Pakistan, but #India has always accommodated Pakistan on #JammuAndKashmir ignoring public sentiments. pic.twitter.com/a5x66Qf1nx

— Prof. Sajjad Raja (@NEP_JKGBL) January 7, 2023

सोशल मीडिया पर प्रदर्शन से संबंधित कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि गिलगित-बाल्टिस्तान (GB) के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि लद्दाख के कारगिल जिले में सकरदू कारगिल रोड को पुनः खोला जाए। उनकी मांग है कि लद्दाख में उनके जो बाल्टिस्तान के लोग रहते हैं, उन्हें उनके साथ मिलकर रहने दिया जाए। बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे इन लोगों की मांग है कि पाकिस्तानी सरकार ने जो उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा किया है, उसे खत्म किया जाए, उनके इलाके में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोका जाए। उनकी एक मांग ये भी है कि महंगाई की वजह से वो गेहूं समेत तमाम आवश्यक समानों की खरीद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सरकार उन्हें सब्सिडी प्रदान करे। 

Gilgit Baltistan protests against their oppressors.pic.twitter.com/EpzieUPpzN

— مہروز (@DazzlinMehroz) January 9, 2023

बता दें कि, पाकिस्तानी सेना गिलगित-बाल्टिस्तान के गरीब लोगों की जमीन और संसाधनों पर जबरदस्ती कब्जे का दावा करती रही है। GB में पाकिस्तानी सरकार और लोगों के बीच भूमि का मुद्दा दशकों से बना हुआ है, मगर 2015 से विवाद और बढ़ा है। स्थानीय लोग दलील देते हैं कि क्योंकि ये इलाका PoK में है, इसलिए भूमि उनकी है। वहीं, प्रशासन का कहना है कि जो भूमि किसी को दी नहीं गई है, वो पाकिस्तान सरकार की है।

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