नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिक्की की महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि, रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम को निर्माताओं के अत्याचार पर रोक लगाने हेतु, यह सब पहले लाया जाना चाहिए था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, नेशनल कंपनी लाॅ ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी गई।

मिली जानकारी के अनुसार, फिक्की की 90 वीं आम बैठक को उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा गया कि, खरीदारों को लेकर, सरकार की संवेदनशीलता रही कि, रेरा अधिनियम वर्ष 2016 को पारित कर दिया गया।

जानकारी सामने आई है कि, बिल्डर्स पर निर्भर खरीदारों की दुर्दशा को अनुभव किया गया। दरअसल, भवन निर्माता ने इस मामले में वादा किया गया कि, वे खरीदारों को घर नहीं दे रहे हैं बिल्डर्स द्वारा बिना किसी, रजिस्ट्रेशन के वे अपनी संपत्तियों का विक्रय नहीं कर सकते। उल्लेखनीय है कि, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविलकर व न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने एनसीएलटी के विभिन्न आदेश जारी किए थे। इन आदेशों पर रोक लगा दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए ये निर्णय महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पहले भी भवन निर्माण के क्षेत्र में कीमतें बढ़ने से लोग परेशान हैं, दूसरी ओर लोगों को जमीनें तक  अधिक दाम में खरीदना पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद मोदी पहले ही देशभर में प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का घर उपलब्ध करवाने की बात कर रहे हैं। 

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