नई दिल्ली : कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 29 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच मुलाकात होगी। शनिवार को होने वाली इस बैठक में भाग लेने आने वाले कई सीएम ऐसे है, जिसने केंद्र पर बार-बार राज्य सरकार के काम में दखलअंदाजी करने का आरोप लगाया है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। जो लगातार केंद्र पर प्रत्यक्ष रुप से हमले करते रहते है। केजरीवाल ने तो अपने अधिकारों के लिए केंद्र के खिलाफ हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर रखी है।

इस बैठक में उतराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल होंगे। जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपनी कुर्सी वापस मिली थी। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पीएम राज्य सरकारों को मजबूती पहुंचाने के अपने इरादों के बारे में बताएंगे। एक ओर जहां दिल्ली में देश के सभी मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हो रही होगी, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में उस समय नबाम तुकी की सरकार अपना शक्ति परीक्षण कर रही होगी। बीते 10 वर्षों में यह पहली बार है, जब ऐसी मीटिंग हो रही है।

यह मीटिंग भारत के इंटर-स्टेट काउंसिल द्वारा आयोजित की जा रही है। इस काउंसिल को 1990 में बनाया गया था। इस बैठक में पीएम के अलावा छह कैबिनेट मंत्री, सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन और नीति निर्धारण की प्रक्रिया पर बातचीत करेंगे।

खबर है कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम से कहा गया है कि यदि विपक्षी दल के सीएम इस बैठक को भटकाने का प्रयास करेंतो वो इस बैठक को सार्थक बनाने का प्रयास करें। पीएम चाहते है कि इस बैठक में आधार योजना की सफलता और इसके जरिए लोगों को दी जा रही सब्सिडी की कामयाबी के विषय में उन्हें बताया जाए। पीएम मुख्यमंत्रियों से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर भी उनकी राय जानना चाहते है।