नई दिल्ली: काशी विद्वत परिषद ने पिछले हफ्ते पीएम नरेंद्र मोदी को राष्ट्र ऋषि (राष्ट्रीय संत) की उपाधि से विभूषित करने का ऐलान किया था. परिषद की तरफ से इसके लिए आपात बैठक बुलाकर प्रस्ताव भी पारित करा दिया गया, किन्तु अब इसे लेकर परिषद दो दलों में बंट गया है. एक गुट ने इसे सियासत से प्रेरित करार देते हुए इस सम्मान की खिलाफत की है. पीएम मोदी को मिलने वाली यह उपाधि अब विवादों में घिर चुकी है.

पीएम मोदी को उपाधि पर परिषद के ही महासचिव शिवजी उपाध्याय ने नियमों का अनुपालन ना किए जाने का हवाला देते हुए इस पर सवाल खड़े किए हुए है. वहीं आरोपों को खारिज करते हुए परिषद के सचिव डॉक्टर राम नारायण द्विवेदी ने कहा है कि यह फैसला नियमों के दायरे में लिया गया है. विद्वत परिषद के सचिव ने कहा कि आपात बैठक की जानकारी महासचिव उपाध्याय सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को फोन के जरिए दी गई थी. वह बैठक में मौजूद नहीं हो सके थे. डॉक्टर द्विवेदी ने दावा किया कि पीएम मोदी को उपाधि देने का तब उपाध्याय ने भी समर्थन किया था. 

अब वह विरोध में क्यों उतर आए, यह वही जानें. उन्होंने परिषद के दो दलों में बंटने की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि कार्यकारिणी में कोई गुटबाजी नहीं है. पीएम मोदी को राष्ट्र ऋषि की उपाधि प्रदान करने पर ज्यादातर सदस्य सहमत हैं. काशी विद्वत परिषद के सचिव ने कहा कि इस संबंध में 15 जून को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है. अगर किसी बिंदु को लेकर किसी भी सदस्य या पदाधिकारी के मन में कोई भ्रम होगा, तो उसका समाधान किया जाएगा.

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