नई दिल्ली: तबलीगी जमात की हरकतों के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल हुई है. शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े के समक्ष लेटर पिटिशन दायर की गई. इसमें मांग की गई कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय को तबलीगी जमात की सभी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी करे. यह लेटर पेटिशन दिल्ली के शाहदरा निवासी अजय गौतम ने दाखिल की है.

उल्लेखनीय है कि इसके अलावा पेटिशन में यह भी मांग की गई है कि बीते दिनों पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में तबलीगी जमात की भूमिका की जांच सीबीआई से करवाने का आदेश जारी किया जाए. इसके साथ ही इस बात की भी सीबीआई से जांच करवाई जाए कि पूरे देश में कोरोना वायरस फैलाने के पीछे तबलीगी जमात का क्या षड्यंत्र है?

आपको बता दें कि लेटर पेटिशन में निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात की अवैध बिल्डिंग को गिराए जाने की मांग भी की गई है. तबलीगी जमात की ईमारत सात मंजिल की है. ये बिल्डिंग नगर निगम के जैव कानूनों के खिलाफ और संबंधित एजेंसी से बगैर इजाजत के बनाई गई है. तबलीगी जमात की बिल्डिंग को बनाते वक़्त पुलिस, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट और अन्य संबंधित एजेंसियों से एनओसी नहीं ली गई. इसीलिए MCD अधिनियम के प्रावधान के तहत इस बिल्डिंग को गिराया जा सकता है.

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