भोपाल : मध्यप्रदेश राज्य में अब प्लास्टिक के कैरी बेग ढूंढे नहीं मिलेंगे। दरअसल राज्य कैबिनेट ने अपने निर्णय में प्लास्टिक की इन थैलियों को प्रतिबंधित करने का निर्णय ले लिया है। प्रतिबंध के बाद जो भी व्यक्ति प्लास्टिक के कैरी बेग का उपयोग करेगा उस पर जुर्माना आरोपित किया जाएगा। दरअसल कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्लास्टिक के कैरी बेग पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। 1 मई से राज्य में प्लास्टिक के कैरीबैग नहीं मिलेंगे। यदि इनका उपयोग किया गया तो फिर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। कैबिनेट की बैठक में 14 प्रमुख मसलों पर चर्चा हुई और इन्हें स्वीकृत कर दिया गया। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 900 करोड़ रूपए स्वीकृत कर लिए गए हैं। एमवाय चिकित्सालय इंदौर को बोनमेरो ट्रांसप्लांट की स्वीकृति मिल गई है।

भोपाल के गांधी मेडिकल काॅलेज को एमबीबीएस पाठ्यक्रम की सीटें बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई है। कैबिनेट ने अपने निर्णय में भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट काॅर्पोरेशन को भूमि आवंटन के लिए स्वीकृति दे दी है। राज्य में 49 जिलों में दीनदयाल रसोई को स्वीकृति दिए जाने की बात भी कही गई है।

कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि 14 अप्रेल को सामाजिक समरसता दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ महिला कल्याण, आवास योजना, कुपोषण को लेकर और अन्य योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को दिए। कर लिया गया है। बैठक के प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने हनुमान जयंती को लेकर सभी को शुभकामनाऐं दीं।

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