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The Kerala Story देखने गए लोगों पर हुआ हमला: बंगाल पुलिस को BJP ने बताया – ‘जजियाखोर सरकारी गुंडा’
The Kerala Story देखने गए लोगों पर हुआ हमला: बंगाल पुलिस को BJP ने बताया – ‘जजियाखोर सरकारी गुंडा’

पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बेलूर इलाके में स्थित ‘फोरम रंगोली मॉल’ में सोमवार (8 मई 2023) को मूवी ‘द केरल स्टोरी’ (The Kerala Story) की स्क्रीनिंग भी की जा चुकी है। भाजपा का इल्जाम है कि बंगाल पुलिस ने पहले तो स्क्रीनिंग रोकी। जिसके उपरांत मूवी देखने आए लोगों को घसीटते हुए मॉल से बाहर कर डाला।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पुलिसकर्मियों को लोगों की कॉलर पकड़ कर खींचते हुए भी देखा जा चुका है। इस पूरी घटना पर बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। मीडिया से हुई बातचीत में पश्चिम बंगाल भाजयुमो के मीडिया प्रभारी प्रत्युष सिंह ने बोला है कि उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा है, “सिनेमाघरों में फिल्म के चलने से किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन मूवी रुकवाने के लिए पुलिस के वेश में गए जजियाखोर सरकारी गुंडों ने कानून व्यवस्था को तहस-नहस करते हुए लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार भी कर डाला है। इन सरकारी गुंडों ने फिल्म देख रहे लोगों को कॉलर पकड़कर घसीटकर बाहर निकाला है।”

प्रत्युष सिंह ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से मौलिक अधिकारों का हनन है। उनके अनुसार बंगाल पुलिस ने दर्शकों के साथ जिस तरह की हरकतें भी की है, वह दर्शाता है कि सरकार अमानवीय, बर्बर, अत्याचारी और तानाशाही है। उन्होंने यह भी बोला है कि भाजपा और भाजयुमो इसके विरुद्ध पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन करने वाले है।

भाजपा नेता राकेश सिंह ने ट्वीट कर भी कर दिया है, “ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल रही हैं। यह वीडियो कथित तौर पर हावड़ा के रंगोली मॉल का है।” उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर बोला है कि, “मूवी देखने के इच्छुक लोगों पर हमला किया जा रहा है। ममता बनर्जी की पुलिस ने मासूम दर्शकों को परेशान भी कर दिया है। ये लोग तो सेंसर बोर्ड द्वारा पास की गई मूवी देखने पहुँचे थे। यह बुनियादी मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन है।” BJP के मीडिया पैनलिस्ट आशुतोष झा ने इस बारें में बोला है कि, ‘सेंसर बोर्ड द्वारा पारित मूवी देखने के लिए वहाँ पहुँचे मासूम दर्शकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई बुनियादी मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन है।” साथ ही उन्होंने इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के हस्तक्षेप की अपील की।

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