नई दिल्ली: कश्मीर के अलगाववादी नेता और प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के चीफ यासीन मलिक को बचाने के लिए पाकिस्तान काफी हाथ-पैर मार रहा है। टेरर फंडिंग के मामले में मलिक को NIA कोर्ट ने दोषी ठहराया है और 25 मई को उसे सजा सुनाई जानी है। मलिक के बचाव में पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ तक उतर आए हैं। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके अब्दुल बासित ने भी इस मसले पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा है कि पाकिस्तान को इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहिए।

अब्दुल बासित ने कहा कि यदि पाकिस्तान चाहे तो यासीन मलिक को सजा दिए जाने से पहले भारत पर दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है। एक वीडियो जारी करते हुए बासित ने कहा है कि, 'हमारे विदेश मंत्री (बिलावल भुट्टो जरदारी) जब हाल ही में अमेरिका में थे तब मुझे नहीं पता कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री के समक्ष यासीन मलिक का मुद्दा रखा या नहीं। मगर, फिलहाल हमारे विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अध्यक्ष और महासचिव को इस संबंध में एक खत तो लिखना चाहिए।'

पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने आगे कहा कि यासीन मलिक के मुद्दे पर पाकिस्तान को लॉबी का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि, 'हमें इस मामले में थोड़ी-बहुत लॉबी करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस मामले को विदेश मंत्री के द्वारा चीन के समक्ष भी उठाना चाहिए।' उन्होंने आगे कहा कि, 'कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहिए, क्योंकि भारत कई वर्षों से यासीन मलिक की पत्नी और उनकी बेटी को वीजा तक नहीं दे रहा है, ताकि वो भारत जाकर अपने पति से मिल सकें। ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। हमारे मीडिया और सिविल सोसाइटी को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए।'

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