पाकिस्तान:  पाकिस्तान में इन दिनों गिलगित-बाल्टिस्तान को लेकर काफी विवाद चल रहा है. इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने गिलगित-बाल्टिस्तान पर प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित एक नए आदेश के खिलाफ विपक्ष के विरोध को खारिज करते हुए कहा है कि स्थानीय प्रतिनिधियों को सभी शक्तिया देने के बाद  इस क्षेत्र में उनके पास कोई अधिकार नहीं बचा है.

बता दें की पाकिस्तान सरकार की कैबिनेट ने 21 मई को गिलगित, बाल्टिस्तान आर्डर 2018 को मंजूरी दी थी जिसका स्थानीय विधानसभा ने भी स्वागत किया था. इस आदेश को, इस विवादित क्षेत्र को अपने पांचवें प्रांत के रूप में शामिल करने की दिशा में पाकिस्तान के प्रयासों का कदम माना जा सकता है.

गौरतलब है की इस फैसले के बाद गिलगित और बाल्टिस्तान में पूरी तरह कल बंद रखा गया था. पाकिस्तान स्थित नागरिक अधिकार समूहों ने इस आर्डर की निंदा की है. यह बंद संयुक्त विपक्ष की ओर से इस ऑर्डर के खिलाफ बुलाया गया था.  मामले में अब्बासी ने कहा कि आर्डर के अनुसार सभी शक्तियां गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम को स्थानांतरित की गयी है. जिनके पास अब अन्य राज्यों के लोगों की तरह बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार होंगे. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार क्षेत्र के प्रतिनिधियों की और मांगों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है.

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