नई दिल्ली : अगर अतीत पर नजर डालें तो मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के दो दशक बाद भी ओबीसी केंद्रीय कार्यालयों में नौकरी के मामले में पिछड़े हुए हैं. एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि केंद्र सरकार के 33 मंत्रालयों में काम करने वालों में ओबीसी 14 प्रतिशत ही है. कहा जा रहा है कि यह आंकड़े पिछले पांच सालों में सबसे कम है.

बता दें कि आरटीआई के तहत 1 अगस्त को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से केंद्रीय सेवाओं में एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारी की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी.जिसमें डीओपीटी द्वारा 18 अगस्त 2016 को भेजे जवाब के अनुसार केंद्र के 33 मंत्रालयों/विभागों में कुल 2 लाख 44 हजार 428 कर्मचारी कार्यरत हैं, इसमें से 34 हजार 866 ओबीसी वर्ग के कर्मचारी हैं.

गौर करने वाली बात यह है कि इस साल ओबीसी कर्मचारियों की संख्या अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (46049) से कम है, वहीं अनारक्षित वर्ग से 1 लाख 46 हजार 19 कर्मचारी केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत हैं. डीओपीटी ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई के जवाब में 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2016 तक के आंकड़े उपलब्ध कराएं हैं.

आरटीआई में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में 5 लाख 81 हजार 179 कर्मचारी, वर्ष 2014 में 5 लाख 76 हजार 499 कर्मचारी और वर्ष 2013 में 5 लाख 24 हजार 577 ओबीसी वर्ग के कर्मचारी थे. वहीं 2012 में अनराक्षित वर्ग के 16 लाख 92 हजार 605, ओबीसी के 4 लाख 90 हजार 231 और एससी वर्ग के 5 लाख 12 हजार 969 कर्मचारी केंद्रीय सेवाओं में थे.

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