रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में जिला स्तरीय नियुक्तियों में OBC आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि वैसे 7 जिलों में जहां पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जिला स्तरीय नियुक्तियों में शून्य था, वहां EWS के 10 कोटे में इन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। मार्च 2023 में सरकार ने जिला स्तरीय नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया था। लोहरदगा, गुमला, खूंटी, प. सिंहभूम, सिमडेगा, दुमका एवं लातेहार में OBC को EWS का लाभ प्राप्त होगा।

मंत्रिमंडल ने पुलिसिंग को भी बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में ए, बी और सी श्रेणी के थानों के संचालन के लिए स्थायी अग्रिम की राशि में वृद्धि की गई है। ए श्रेणी थानों को 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार, बी श्रेणी के थानों को 15 से बढ़ाकर 30 हजार व सी श्रेणी के थानों को 10 से बढ़ाकर 20 हजार अग्रिम की राशि थानों के संचालन व केस के अनुसंधान के लिए दी जाएगी। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले में सेरेंगदाग सहित 3 घोर नक्सल प्रभाव वाले गांवों में थाने खुलेंगे। गुमला में भी सिसई को पुलिस अंचल के रूप में अपग्रेड किया गया है।

सीएम हेमंत सोरेन ने सीएम फेलोशिप प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत दुनिया के100 विवि में झारखंड के स्कॉलर्स को एमफिल एवं PHD के लिए वित्तीय सहायता सरकार देगी। आने-जाने का खर्च भी सरकार वहन करेगी। शुक्रवार को सीएम ने अभिनंदन कार्यक्रम में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति के लिए चयनित 25 छात्रों को सम्मानित करने के पश्चात् उक्त बातें कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप शिक्षित होंगे तभी अगली पीढ़ी भी निश्चित तौर पर पढ़ेगी। 

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