नई दिल्ली : OBC बिल को आख़िरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी हरी झंडी दे दी गई हैं. आज राज्यसभा में कुछ समय पहले ही OBC आयोग संवैधानिक दर्जा विधेयक पारित हुआ हैं. इससे सरकार के खाते में एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है. बता दे कि सरकार ने पहले कांग्रेस से अपील की थी कि वह इस बिल पर उनका साथ दे जहां सरकार को कांग्रेस सांसदों का भी इस बिल पर समर्थन मिला हैं. 

ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का रास्ता साफ़, लोकसभा ने पारित किया विधेयक

राष्ट्रपति द्वारा मुहर लगाए जाने के बाद यह विधेयक पूर्ण रूप से कानूनन लागू हो जाएगा. कहा जा रहा है कि इस बिल का सीधा फायदा मोदी सरकार को अगले साल होने वाले आम चुनावों में मिलेगा. बता दे कि कुछ संशोधन के बाद सरकार इस बिल को पास कराने में सफल हो सकी हैं. इससे पहले भी सरकार पिछले वर्ष इस बिल को लेकर आई थी लेकिन बहुमत न होने के चलते सरकार की किरकिरी हो गई थी और इस पर बात नही बन सकी थी. 

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इस बिल के पास होने से अब पिछड़ा वर्ग को कई प्रकार की सुविधा मिलेगी. अब सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा. अंतिम मुहर लगने के बाद आयोग खुद सक्षम बनेगा और उसके पास स्वंय की प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति भी होगी. 

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