नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किये गए एक हलफनामें के अनुसार जिसे  सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने तैयार किया है में जल्द ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल समेत सभी वीवीआइपी की कारों की नंबर प्लेट पर अन्य वाहनों की तरह रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कर दिए जाने का जिक्र किया गया है. मंत्रालय ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरिशंकर की पीठ से कहा कि माननीयों की कारों का पंजीकरण कराने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को पत्र लिखा जा चुका है.

इस संबंध में गैर सरकारी संगठन की ओर से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, बता दें कि वीवीआइपी की कारों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह राजकीय प्रतीक अशोक स्तंभ बना होता है. मंत्रालय ने हलफनामे में बताया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और विदेश मंत्रालय के सचिव को वीवीआइपी के वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कराने के लिए इस साल दो जनवरी को पत्र लिखा जा चुका है.

उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके यहां इस्तेमाल में लाए जा रहे सभी वाहनों का पंजीकरण कराया जाए और नियमानुसार पंजीकरण नंबर प्रदर्शित किया जाए.इस नियम के लागू हो जाने के बाद सभी वीवीआईपी वाहनों पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित होंगे.

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