लखनऊ : मोदी सरकार द्वारा चलाई गयी योजना नमामी गंगे की हालत यह है की नमामी गंगे की रफ्तार का आलम यह है कि सरकार वर्तमान वित्त वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही में इस योजना पर एक भी रुपये खर्च नहीं कर सकी. इसका पता तब चला जब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत इसकी जानकारी मांगी गई. राजधानी लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल (CMS) की राजाजीपुरम शाखा की कक्षा 9वी की छात्रा ऐश्वर्य पाराशर ने इस मामले में RTI दायर कर जानकारी मांगी थी. केंद्र सरकार ने इस बाल RTI कार्यकर्ता को बताया है कि वित्त वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही में गंगा साफ-सफाई पर एक रुपया भी नहीं खर्च किया गया है. 

ऐश्वर्य ने बताया कि समाचार पत्रों में गंगा की सफाई और संरक्षण से जुड़ी प्रधानमंत्री मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामी गंगे को केंद्र सरकार द्वारा 20 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किए जाने के संबंध में खबर पढ़ने के बाद मैंने 26 मई को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक RTI दायर की थी. तीन बिन्दुओं की इस RTI के माध्यम से ऐश्वर्य ने वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 में गंगा नदी की साफ-सफाई पर खर्च किए गए धन और इस संबंध में आयोजित बैठकों की जानकारी मांगी. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के केंद्रीय सूचना अधिकारी और अवर सचिव बी़ क़े राय ने 4 जून को ऐश्वर्य का RTI आवेदन जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव को भेज दिया था.

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के उप सचिव एल़ बी़ तुओलते ने इस संबंध में ऐश्वर्य को 22 जून को पत्र के माध्यम से सूचना भेजी. ऐश्वर्य को दी गई सूचना के मुताबिक, वित्त वर्ष 2014-15 में भारत सरकार ने गंगा नदी की साफ-सफाई से संबंधित नमामी गंगे योजना पर कुल 324 करोड़ 88 लाख रुपये खर्च किए थे. इसमें से 90 करोड़ रुपये गैर सहायतित परियोजनाओं पर और 324 करोड़ 88 लाख रुपये सहायतित परियोजनाओं पर खर्चे गए.