नई दिल्ली: जल्द ही आने वाले 2016 से 1 जनवरी से भारत में विभिन्न पदों पर नौकरियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया बंद करने और कुछ सरकारी सेवाओं में शपथ पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने जैसी अहम पहल कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उन कदमों में सम्मिलित है. सूत्रों से मिली जानकारी के  मुताबिक कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने एक बयान में दोहराया है कि प्रमाण पत्रों को राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित कराने की अनिवार्यता की समाप्ति करके स्व सत्यापन को प्रोत्साहन करने का निर्णय काफी अहम है।

इस बाबत कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आगे कहा है कि सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि वह नागरिकों और अधिक महत्वपूर्ण रूप से अपने युवाओं पर भरोसा करना चाहती हैं जो स्व सत्यापित दस्तावेजों को जमा करते समय गलत जानकारी नहीं देंगे।

इस निर्णय के बाद देश के स्थानीय लोगो व इसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को एक बड़ी राहत मिली है जिन्हें अब इस समस्या से दो चार नही होना पड़ेगा.