नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित रूप से संलिप्त पाये जाने के बाद 25 एनजीओ को एफसीआरए पंजीकरण से वंचित कर दिया है. इसी के साथ पंजीकरण के आवेदन में विफल 11 हजार से अधिक एनजीओ की मान्यता भी ख़त्म कर दी है.

इस बारे में गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि 25 एनजीओ का चलते रहना विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के प्रावधानों के विपरीत एवं राष्ट्रविरोधी है. हालांकि अभी इन गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का नाम फिलहाल पता नहीं चल पाया है.

इसीके साथ मंत्रालय ने बताया कि उसने उन 11,319 संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है, जिन्होंने निर्धारित समय अवधि में एफसीआरए के तहत पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था. ऐसे एनजीओ नई मान्यता एक नवंबर, 2016 से समाप्त मानी जाएगी. इस सूची में करीब 50 अनाथालय, सैकड़ों स्कूल और संस्थान जैसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान और समाज के वंचित बच्चों के लिए काम करने वाले प्रतिष्ठित एनजीओ शामिल हैं.

गृह मंत्रालय ने कहा कि इसी के साथ 1736 मामलों में लाइसेंस नवीकरण के ऐसे आवेदन बंद कर दिये गये हैं जिन्होंने दस्तावेज नहीं सौंपे याअधूरे आवेदन देकर जरुरी खानापूर्ति नहीं की. इनमें रामकृष्ण मिशन, माता अमृतानंदमयी मठ, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया की शाखाएं भी हैं. मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार एफसीआरए पंजीकरण के नवीकरण के लिए कुल 16,491 आवेदन आये थे, जिनमें से 14739 के नवीकरण को मंजूरी दी गई.

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