पटना : हर बात पर केंद्र को आड़े हाथों लेने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर ईपीएफ पर टैक्स लिए जाने के मोदी सरकार के फैसले पर उन पर हमला बोला है। नीतीश ने कहा इससे देश के युवाओं का भविष्य खतरे में आ गया है। वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में एक अप्रैल के बाद होने वाले योगदान पर कर्मचारी भविष्य निधि से निकासी के 60 प्रतिशत हिस्से पर कर लगाने का प्रस्ताव किया गया।

हालांकि सरकार ने पिछले दिनों संकेत दिया कि इसमें आंशिक रूप से कमी की जा सकती है। इस पर पहले ही काफी हंगामा हो चुका है। हांला कि सरकार ने अपने इस निर्णय को पीछे लेने के संकेत दिए है। ईपीएफ टैक्स के खिलाफ एक लाख लोगों ने ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर भी किया है।

इस टैक्स को खत्म करवाने के लिए सोशल मीडिया पर #RollBackEPF हैशटैग भी कई दिन चला जिसमें सरकार से लोगों ने अपील की कि इसे वापस ले लिया जाए। सरकार ने इस संबंध में सफाई देते हुए पिछले दिनों एक स्पष्टीकरण प्रकाशित किया था।

वित मंत्री ने कहा है कि इसके पीछे एक पेंशन भोगी समाज बनाने का विचार है, खासकर निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, जिनके पास पेंशन का कोई ऑप्शन नहीं है।