पटना : बिहार की सियासत में कुर्सी के खेल में फिलहाल राजद अध्यक्ष लालू यादव से ज्यादा पावर लालू के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के पास है। यह आंकड़ा केवल सियासी नही है, बल्कि संपति के मामले में भी लालू ने अपने दोनों बेटों को खुद से ज्यादा संपति दे रखी है। नीतीश सरकार के सभी मंत्रियों ने नए साल पर अपनी संपति का ब्योरा सार्वजनिक किया।

राज्य सरकार की कैबिनेट सचिव विभाग की वेबसाइट पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, स्वास्थय मंत्री तेज प्रताप यादव सहित कुल 29 मंत्रियों के चल-अचल संपति का ब्योरा दिया गया है। ये परंपरा नीतीश सरकार में हमेशा से रही है कि उनके मंत्री 31 दिसंबर तक अपनी संपति का ब्योरा सार्वजनिक करते है, जिसे वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, नीतीश के बेटे निशांत और लालू के दोनों बेटे जमीन के मामले में अपने पिता से ज्यादा धनाढ्य है। दोनों के बेटे करोड़ो की जमीन के मालिक है।

नीतीश की संपति

नीतीश कुमार की कुल चल संपत्ति 18 लाख 97 हजार की हैं, जिसमें उनके पास कैश के रूप में 40 हजार जबकि बैंक अकाउंट में 60 हजार रुपये हैं। नीतीश कुमार के पास दो गाड़ियां जिसमें एक 2003 की सैंट्रो और एक फोर्ड ईकोस्पोर्ट्स है। ज्वेलरी के तौर पर नीतीश कुमार के पास 40 हजार रुपये की ज्वेलरी है। इसके अलावा नीतीश के पास दिल्ली के द्वारका में एक फ्लैट भी है, जबकि उनके बेटे निशांत के पास कुल 94 लाख की संपत्ति हैं। निशांत के पास 1 करोड़ 20 लाख से अधिक की जमीन भी है।

तेजस्वी पर है 34 लाख का लोन

तेजस्वी ने पिछले साल चुनाव से पूर्व अपनी कुल संपति 5लाख 8हजार दिखाई थी। उनके पास 1लाख 20हजार नकद उनके पास है। तेजस्वी के पास एक भी गाड़ी नही है। ब्योरे के मुताबिक तेजस्वी पर 34 लाख का लोन है। तेजस्वी के पास 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की जमीन है।

29 लाख की बीएमडब्ल्यू है तेज के पास

तेज प्रताप द्वारा दिए गए ब्योरे के अनुसार उनके पास 4 लाख 45 हजार की संपति है। जब कि उनके उफर भी 18 लाख का बैंक लोन है। तेज के पास 15 बाइक, एक बीएमडब्ल्यू, जिसकी कीमत 29 लाख है और 100 ग्राम सोना भी है। इन दोनों भाइयों के नाम से सबसे ज्यादा अचल संपत्ति है। दोनों भाइयों के नाम पटना और गोपालगंज में कई जमीनें हैं, जिसमें खेती योग्य जमीनों के अलावा कई प्लॉट हैं। जिनका बाजार भाव करोड़ों में है। नीतीश कुमार ने कहा कि उनके इस कदम का मकसद शासन में पारदर्शिता लाना है।