नई दिल्ली : नमामि गंगे प्रोजेक्ट एक बार फिर अधर में लटकता हुआ दिख रहा है। इस बार इसका कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जारी किए जाने वाले फंड पर एनजीटी ने रोक लगा दिया है। इसका कारण प्रदूषण के आंकड़े नही बताना है। इसी वजह से एनजीटी ने गोमुख से हरिद्वार तक गंगा की सफाई के लिए जारी किए जाने वाले फंड पर रोक लगा दिया है।

एनजीटी ने जल संसाधन मंत्रालय को आदेश दिया है कि उनके आदेश के बिना गोमुख से लेकर हरिद्वार तक होने वाली गंगा की सफाई के लिए फंड जारी न किया जाए। एनजीटी का कहना है कि गंगा की सफाई से जुड़े विभाग के पास इस बात से जुड़े कोई आंकड़े ही नही है कि गंगा में प्रदूषण किस जगह से और कौन-कौन सी इंडस्ट्री से कचरा फैल रहा है।

इस मामले में अगली सुनवाई 18 फरवरी को होनी है। गंगा संरक्षण से जुड़े मसौदों पर भी तेजी से काम चल रहा है, जो कि एक या दो महीने में तैयार हो जाएगा। इस नदी को साफ करने के प्रयास के तहत केंद्र ने सार्वजनिक निजी साझेदारी से अतिरिक्त अपशिष्ट शोधन संयंत्रों की स्थापना की भी योजना बनाई है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के सचिव शशि शेखर का कहना है कि चूंकि गंगा राष्ट्रीय नदी है, इसलिए कानून की जरुरत है। इसके लिए मसौदा तैयार किया गया था, जिस पर गौर करने के बाद पता चला कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है।

यह काम अब एक रिटायर्ड सीनियर अफसर को दिया गया है। तैयार होने के बाद इसे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा, जिसके अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी है। शशि ने कहा कि यदि प्राधिकरण ने इसे मंजूर कर लिया तो हम एक कैबिनेट नोट तैयार करेंगे और संसद के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।