नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने जर्मनी की कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन पर भारत में कारों के प्रोडक्शन और उसकी बिक्री को लेकर पाबंदी लगाने के लिए एक याचिका दायर की है। इस याचिका के बाद NGT ने इस पर कंपनी और केंद्र का जवाब मांगा है। NGT के चीफ स्वतंत्र कुमार ने भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और फॉक्सवैगन समूह को कल नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब 23 दिसंबर तक देने का निर्देश दिया गया है। यह याचिका दिल्ली की स्कूल शिक्षिका सलोनी एइलावादी की ओर से दायर की गयी है।

उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद ही ट्रिब्युनल ने यह नोटिस जारी किया है। सलोनी का कहना है कि फॉक्सवैगन को तब तक अनुमति न दी जाए जब तक यह स्थापित न हो जाए कि कंपनी भारत में तय मानकों के आधार पर ही काम कर रही है। सोनाली ने याचिका में उस रिपोर्ट का भी जिक्र किया हे जिसमें भारतीय वाहन अनुसंधान संघ ने कहा है कि फॉक्सवैगन और इसकी समूह की कंपनियां नियमों का खुला उल्लंघन कर भारत में वाहनों की बिक्री कर पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं।

ये कंपनी तय सीमा से 9 गुना अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कर रही है। सोनाली ने कहा कि वो इस बारे में बेहद चिंतित हैं कि फॉक्सवैगन ने सोचसमझ और जानबूझ कर पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन की बात स्वीकार की है, जिससे भारत और विश्व के लोगों के जीवन को खतरे में डाला जा सके। बता दें कि फॉक्सवैगन ने हाल ही में स्वीकार किया है कि विश्व भर में बेची गयी उसकी 1.1 करोड़ डीजल ईंजन वाली कारों में एक ऐसा साफ्टवेयर लगाया गया है जिससे उत्सर्जन जांच के समय उसके स्तर को छुपाया जा सकता है।