नई दिल्ली. खबर आ रही है की एनजीटी ने पूर्व में 13 जनवरी को ‘मैली से निर्मल यमुना पुनरूद्धार योजना-2017’ पर एक विस्तारित फैसला सुनाया था. तथा अब इसके लागु होने में देरी पर केंद्र और दिल्ली सरकार को तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कड़ी फटकार लगाई है. इस दौरान स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा की इसके क्रियांवयन में सरकार, इसके विभिन्न विभागों और इसकी शाखाओं की ओर से निश्चित देरी और चूक हुई है. पीठ ने कहा की विभिन्न विभागों के बीच सहयोग और तालमेल नहीं है जिससे की पर्यावरण प्रभावित हो रहा है व इसका शिकार हो रहा है.

तथा पीठ के निर्देशों के क्रियान्वयन में संबंधित अधिकारी पूरी तरह से विफल रहे है. व यह अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां एक-दूसरे पर डालने के आरोप-प्रत्यारोप के खेल में उलझे हुए हैं. यह फैसला नदी की सफाई से जुड़ा था और इसमें नदी को मौलिक स्वरूप को वापस लाने के लिए एक पूर्ण प्रक्रिया थी.