काठमांडू। प्रमुख विपक्षी दल सीपीएन यूएमएल और दूसरे सीमांत दलों के विरोध के बीच नेपाल की सरकार ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं इस माध्यम से आंदोलन मधेशी दलों की मांगों को पूर्ण करने के प्रयास में है। विधेयक को 29 नवंबर को संसदीय सचिवालय में रजिस्टर्ड करवा दिया गया था।

इस दौरान यह जानकारी सामने आई कि प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृतव वाली गठबंधन सरकार सदन में प्रस्तुत नहीं कर पाई थी। विपक्षी दलों ने दावा किया कि विधेयक राष्ट्रीय हित के विरूद्ध है। मिली जानकारी के अनुसार संसदीय कार्य मंत्री अजय नायक द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया गया था।

विपक्षी सांसदों ने जमकर विरोध किया। विधेयक का उद्देश्य आंेदोलन करने वाले मधेशी व जातीय समूह की मांग को समायोजित करने वाा है। इतना ही नहीं सीमांकन समेत अन्य मसलों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

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नेपाल में संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन