उत्तर प्रदेश बोर्ड ने भी अब एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने के के लिए अपनी कमर कस ली है. और मुख्य रूप से यूपी बोर्ड को एनसीईआरटी द्वारा हरी झंडी भी प्रदान कर दी गई है. यूपी बोर्ड इसके लिए काफी समय से प्रयासरत था. इसे वह अब 2018 में अगले वर्ष के सत्र से लागू करेगा. यूपी बोर्ड के आला अधिकारियों ने इसे सरकार के समक्ष भी प्रस्तुत कर दिया है. सरकार से सहमति मिलने के बाद एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पहले चरण में वर्ष 2018 में कक्षा 9 और 11 में लागू कर दिया जाएगा.

9 अक्टूबर सोमवार को अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने यूपी बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव समेत अन्य बड़े अफसरों के साथ दिल्ली में एनसीईआरटी के अफसरों से मिलकर इसे अंतिम रूप प्रदान किया. जिसमें उत्तर प्रदेश बोर्ड ने हाई स्कूल के 4 और इंटरमीडिएट में 12 विषय एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर तैयार किए हैं. साथ ही युपी बोर्ड को करीब 3.5 करोड़ किताबो की आवश्यकता पड़ेगी. इतनी अधिक मात्रा में एनसीईआरटी यूपी बोर्ड को किताबे उपलब्ध नहीं करा सकेगा, इस पर उसे रायल्टी देकर कॉपीराइट लेने की बात पर भी सहमति बनी. 

बढ़ सकते है किताबो के दाम...
यूपी बोर्ड के इस फैसले का असर किताबो के दामों पर भी देखने को मिलेगा. जिसमे लगभग किताबो के दाम दोगुने होने तक की सम्भावना जताई जा रही है. उत्तर प्रदेश बोर्ड अभी तक हाईस्कूल की चार किताबें हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत और गणित तथा इंटरमीडिएट की सात किताबें हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, प्रारंभिक गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की किताबो का प्रकाशन विभिन्न प्रकाशकों से करवाते हुए आया है. जिनकी कीमत खुद बोर्ड तय करता है, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में भी यूपी बोर्ड इन विषयो की किताबो का प्रकाशन करवाएगा. यूपी बोर्ड की किताबो की तुलना में एनसीईआरटी की किताबों में पन्ने अधिक होते है, और किताबो का मैटर भी बहुत बड़ा होता है, इस कारण किताबो की कीमत में वृद्धि संभव है.

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