एर्नाकुलम: केरल उच्च न्यायालय ने सौतेले पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी के बलात्कार में मदद करने की आरोपी मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसमें कहा गया है कि, 'याचिकाकर्ता (आरोपी मां) के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं और अगर ये सच हैं तो ये मातृत्व का अपमान हैं।' जस्टिस पी गोपीनाथ आरोपी मां की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने दलील दी थी कि उसे एक और बच्चा, एक बेटा है, जिसकी देखभाल करनी है और चूंकि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है, इसलिए उसे आगे हिरासत में न रखा जाए। किसी भी जांच के उद्देश्य से यह आवश्यक नहीं है और उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग लड़की के सौतेले पिता ने नाबालिग की मां की जानकारी और सहमति से 2018-2023 के बीच नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने की बातचीत की। यह आरोप लगाया गया है कि नाबालिग लड़की को उसके सौतेले पिता को मोबाइल फोन पर अपनी नग्न तस्वीरें भेजने के लिए मजबूर किया गया और उसने पीड़िता की मां की सहमति और मिलीभगत से नाबालिग पीड़िता पर बार-बार यौन हमला और बलात्कार किया। अभियोजन पक्ष ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली मां की याचिका का विरोध किया, उच्च न्यायालय को नाबालिग पीड़िता का बयान दिखाया, जिसमें संकेत दिया गया था कि उसके सौतेले पिता ने उसकी मां के सक्रिय समर्थन और मिलीभगत से उसके साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार किया था। 

अभियोजन पक्ष ने उच्च न्यायालय को आगे बताया कि पीड़िता के बयान के अनुसार, उसके सौतेले पिता द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का अपराध उसकी मां की उपस्थिति में भी किया गया था और एक अवसर पर पीड़िता की मां ने अपने कपड़े भी उतार दिए थे। सौतेले पिता के कहने पर नाबालिग पीड़िता के भी कपड़े उतारे थे। अभियोजन पक्ष ने आगे कहा कि अगर मामले में आरोपी मां को जमानत दी जाती है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि नाबालिग पीड़िता को इस मामले में आरोपी के पक्ष में सबूत देने के लिए प्रभावित किया जाएगा और धमकाया जाएगा। उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और आरोपी मां की दलीलें सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि नाबालिग पीड़िता की मां को जमानत देने का यह उपयुक्त मामला नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं और हिरासत में मुकदमे का सहारा लिया जाना चाहिए।

जज ने कहा कि, 'याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं और अगर ये सच हैं तो ये मातृत्व का अपमान हैं। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त की गई आशंका वास्तविक प्रतीत होती है। याचिकाकर्ता नाबालिग पीड़िता की जैविक मां होने के नाते जमानत दिए जाने पर पीड़िता को प्रभावित करने या डराने-धमकाने की स्थिति में हो सकती है।' कोर्ट ने आगे कहा है कि नाबालिग पीड़िता का यह बयान कि उसकी मां की मौजूदगी में भी उसके साथ बलात्कार हुआ, एक और कारण है जो अदालत को यह मानने के लिए मजबूर करता है कि याचिकाकर्ता मां जमानत की हकदार नहीं है।

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