असम नागरिक संशोधन बिल के विरोध की वजह से चर्चा में आया था. राज्य में इस बिल के कानून बन जाने के बाद विरोध काफी तेज हो गया था. विरोध प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों ने काफी स्थानों पर आगजनी की थी. लेकिन इस विरोध के थमने के बाद एक नया मामला सामने आया है. बता दे कि असम के सरकारी स्कूलों में तीन लाख ऐसे फर्जी विद्यार्थियों का पता चला है जिनका पंजीकरण तो हुआ, लेकिन वह आज तक स्कूल नहीं गए. सोमवार को जारी हुए सरकारी दस्तावेजों में सामने आया कि राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान यह सब गोलमाल हुआ.

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इस मामले में विज्ञप्ति के मुताबिक साल 2018-19 के दौरान राज्य में शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा एक से बारहवीं तक 46,69,970 बच्चों का पंजीकरण हुआ जबकि साल 2016-17 में यह आंकड़ा 49,82,180 था. इसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने विद्यार्थियों को मिलने वाली किताबों, मिडडे मील और यूनिफार्म के लिए मिलने वाले सरकारी पैसों को हड़पने के लिए यह सब किया था.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि 3,12,000 से ज्यादा फर्जी विद्यार्थियों को आंकड़ा सामने आया. मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जो भी इसमें आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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