श्रीनगर: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में शांति व्यवस्था में बाधा डालने और कट्टरता फैलाने में अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कि बड़ी भूमिका रही है। इसके कई नेताओं पर आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप है। इसको देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही कश्मीरी अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तमाम गुटों को गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत बैन कर सकती है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने कहा है कि मोदी सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सभी गुटों पर बैन लगाने का फैसला ले सकती है। इनमें मृत सैयद अली शाह गिलानी का गुट भी शामिल है। हुर्रियत के इन गुटों को सरकार UAPA की धारा 3(1) के तहत प्रतिबंधित करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि हाल ही में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर सरकार ने गृह मंत्रालय को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा राज्य में आतंकियों को धन मुहैया कराने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने NIA और राज्य सरकार से इस मामले में और अधिक जानकारी साझा करने के लिए कहा था। सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा माँगी गई जानकारी उन्हें दे दी गई है।

एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कई नेता बीते कुछ वर्षों में जेल में कैद हैं और जाँच एजेंसियाँ, टेरर फंडिंग नेटवर्क को भेदने में सफल रही हैं। संगठन के तमाम गुटों पर प्रतिबंध से आतंकवाद से और ज्यादा असरदार तरीके से निपटा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध से एजेंसियों को हुर्रियत सम्मेलन द्वारा किए जाने वाले सामुदायिक स्तर के फंड संग्रह पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी। अलगाववादी संगठन बाद में उसी धन को पाकिस्तान की ISI के निर्देश पर कश्मीर में आतंकियों को देती है।

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