नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) की तरफ कदम बढ़ा रही है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले सप्ताह मंगलवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अपडेशन और जनगणना को स्वीकृति मिल सकती है. नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) पर देशभर में मचे घमासान के बीच मोदी सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर(NPR) की तरफ आगे बढ़ रही है. 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए मंत्रिमंडल से 3,941 करोड़ रुपये की मांग भी की है. एनपीआर का मकसद देश के सामान्य निवासियों का व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना है. इस डेटा में जनसांख्यिंकी के साथ बायोमेट्रिक ब्यौरा भी होगा. हालांकि, CAA और NRC की तरह गैर-भाजपा शासित राज्य NPR का भी विरोध कर रहे हैं और इसमें सबसे आगे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं.

CAA और NRC को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वालीं ममता बनर्जी ने तो पश्चिम बंगाल में एनपीआर पर जारी काम को भी रोक दिया है. इसके अतिरिक्त केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने भी एनपीआर से जुड़ी सभी कार्यवाही रोकने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि सरकार ने एनपीआर को स्थगित रखने का फैसला किया है क्योंकि आशंका है कि इसके माध्यम से ही एनआरसी लागू की जाएगी.

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