नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म को अनुमति दी गई। साथ-साथ देश में गांव-गांव तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी अनुमति दी गई। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19 हजार करोड़ रुपए के आवंटन को अनुमति प्राप्त हुई है। 

राहत पैकेज को अनुमति:-
मंत्रीमंडल मीटिंग में लिए गए अहम फैसलों के बारे में खबर देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया, दो दिन पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना की वजह से 6 लाख 28 करोड़ की सहायता का जो खाका बताया था उसे आज मंत्रीमंडल ने अनुमति दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, पहले की सरकारें जो ऐलान करते थे उसे कई दिनों के पश्चात् लागू करती थीं मगर मोदी सरकार ने इसे जल्द लागू कर दिया।

बिजली, इंटरनेट, DAP सब्सिटी के लिए बजट:-
केंद्रीय मंत्री ने बताया, जून से नवंबर तक सरकार ने फ्री अनाज देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत इस बार मई से नवम्बर तक 80 करोड़ व्यक्तियों को फ्री अनाज प्राप्त होगा इसके लिए 93 हजार करोड़ रुपये घोषित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया, DAP खाद, यूरिया की कीमत नहीं बढ़े इसके लिए 14 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए 19 हजार करोड़ दिए हैं। 97 हजार करोड़ रुपये बिजली इंतजाम के सुधार के लिए, 1 लाख 22 हजार करोड़ रूपये एक्सपोर्ट सुविधा के लिए दिए गए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का चौथा पैकेज है जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

गांव-गांव पहुंचेगा इनफॉर्मेशन हाइवे:-
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया, प्रत्येक गांव तक इनफॉर्मेशन हाइवे पहुंचे उसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बीते 15 अगस्त को देश के 6 लाख गावों में ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड लाने का उद्देश्य रखा था। आज हम 1 लाख 56 हजार गावों में पहुंच चुके हैं। देश के 16 प्रदेशों में भारत नेट को PPP मॉडल के तहत लागू किया है। तीस वर्ष के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा नेटवर्क दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया, गावों में भी टेलीमेडिसिन की सुविधा जाएगी। देश के गावों में बच्चों के लिए अच्छी कोचिंग के इंतजाम होंगे।

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