नई दिल्ली : 18 सितंबर को उरी में पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा कैम्प में सो रहे भारतीय सैनिकों पर किये गए कायराना हमले के बाद भारत सरकार युद्ध के अलावा अन्य सभी विकल्पों पर विचार कर रही हैं. इनमें से एक प्रमुख है सिंधु नदी जल समझौता. भारत सिंधु नदी के जल समझौते की समीक्षा कर सकता है. इसके लिए पीएम मोदी ने सोमवार को जल संसाधन और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई है. बैठक में इस समझौते के फायदे-नुकसान पर चर्चा की जाएगी.

जिस तरह से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सिंधु जल समझौता रद्द करने के संकेत दिए उससे विशेषज्ञों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में इस बयान का स्वागत किया जा रहा है. अगर भारत सिंधु नदी जल समझौता रद्द करता है तो पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से के लोगों को पानी की एक एक बून्द के लिए तरसना पड़ सकता है.

इस बारे में विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मचेलानी का स्पष्ट मत है कि भारत को बिना रहम किये और बिन वक्त गंवाए 1960 में हुए सिंधु नदी जल समझौते को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पाकिस्तान का बड़ा इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है. सिंधु नदी पर ही पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था और खेती टिकी है.

यहां यह उल्लेख प्रासंगिक है कि 1948 में दोनों देशों का बंटवारा होने के कुछ महीने बाद ही भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया था. इसके लिए पाकिस्तान को 1953-1960 तक मेहनत करनी पड़ी. पाकिस्तान के सालों तक गिड़गिड़ाने के बाद 19 सितंबर 1960 को भारत के साथ सिंधु नदी जल समझौता हुआ. तब से अब तक पाकिस्तान इस पानी को इस्तेमाल कर रहा है.

पाकिस्तान के लिए एक चिंताजनक बात यह भी है कि रावी और झेलम नदियां भी भारत से होकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाती हैं. अगर सिंधु नदी जल समझौता रद्द हुआ तो रावी और झेलम नदियों का पानी भी रोका जा सकता है. यदि ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की कृषि व्यवस्‍था पूरी तरह चौपट हो जाएगी.

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