कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संघवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दृढ़ता से पुष्टि की है और कहा है कि वह अन्यथा सुझाव देने वाली किसी भी धारणा को स्वीकार नहीं कर सकती हैं। 'इस सदन का मानना ​​​​है कि भारत को नए संविधान की आवश्यकता नहीं है' विषय पर एक मीडिया कार्यक्रम में बोलते हुए, बनर्जी ने संविधान की भावना को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और इसके सिद्धांतों को कमजोर करने के प्रयासों की आलोचना की।

बनर्जी ने इस बात पर चिंता जताते हुए कहा की भारत का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, उन्होंने सवाल किया कि क्या देश राष्ट्रपति शासन प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता पर सावधानीपूर्वक विचार करके तैयार किए गए संविधान में किसी विशेष विचारधारा की पूर्ति के लिए बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने संविधान को केवल एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किए जाने की धारणा को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि यह लोगों का है और इसे उनके हितों की पूर्ति करनी चाहिए।

बनर्जी ने हालिया घटनाक्रम पर आशंका व्यक्त करते हुए मौजूदा राजनीतिक माहौल पर अफसोस जताया। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के महत्व पर जोर देते हुए भोजन, कपड़े और भाषा जैसी व्यक्तिगत पसंद को निर्देशित करने के प्रयासों की आलोचना की। अपनी पूरी टिप्पणी के दौरान, बनर्जी ने संविधान में निहित न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए राजनीतिक दलों और नेताओं के प्रति सम्मानजनक स्वर बनाए रखा। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में संविधान की भूमिका पर जोर देते हुए भारत की सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और सांप्रदायिक विविधता के बीच एकता का आह्वान किया। अंत में, बनर्जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और सहिष्णुता, बहुलवाद और व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान के सिद्धांतों पर लौटने का आग्रह किया।

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