भोपाल: इन दिनों मध्य प्रदेश में 'मामा का बुलडोजर' जमकर चल रहा है। दशकों पुराने अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। इसी क्रम में रीवा में एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम गोविंद नारायण सिंह की भूमि से कब्ज़ा हटाने में प्रशासन को 4 दशक का लम्बा समय लग गया।

दरअसल, रीवा शहर में पूर्व सीएम गोविंद नारायण सिंह की रामपुर कोठी उपस्थित थी। रामपुर कोठी में परिसर में 6 कारोबारिक दुकानें बनाई गई थी। इन दुकानों को किराये पर दिया गया था। दुकानदार दुकान खाली करने में आनाकानी करते रहे। जब दुकानदार से दुकान खाली करने को बोला गया तो मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया। दुकानदार स्टे लेकर अब तक काबिज रहे, किन्तु यह दुकानें अब जर्जर हो चुकी थी। प्रशासन चाह कर भी दुकान को ना तो खाली करा सका तथा ना ही तोड़ सका था। एक बार फिर अदालत ने स्टे ख़ारिज करते हुए प्रशासन को कार्यवाही के निर्देश दिए। तत्पश्चात, नगर निगम ने जर्जर दुकानों को तोड़कर धराशायी कर दिया। 

वही हाल ही में नगर निगम ने एक सर्वे कराया था। इसमें सामने आया की यह भवन कभी भी गिर सकता है। तत्पश्चात, नगर निगम ने दोनों पक्षों की अनुमति लेकर पूर्व सीएम के जर्जर भवन पर बुलडोजर चला दिया। नगर पालिक निगम को यह पूरी कार्रवाई करने में 40 वर्ष का लम्बा समय लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूर्व सीएम गोविन्द नारायण सिंह 1967-1969 तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे तथा सिंधिया परिवार से विरोध के चलते सीएम पद छोड़ दिया था। 1988 में बिहार के राज्यपाल रह बनाये गए थे। इनके पिता कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह विन्ध्य प्रदेश के पीएम थे। 

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