मुंबई: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में मुस्लिमों को शिक्षा और रोजगार में पांच प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को बताया है कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार ने शैक्षिणक संस्थानों में मुस्लिमों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है. 

नवाब मलिक ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि उद्धव सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस बारे में जल्द ही एक कानून पारित किया जाए. उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि स्कूलों में प्रवेश आरंभ होने से पहले इस संबंध में 'उचित कदम' उठाए जाएंगे. मलिक ने कांग्रेस MLA शरद रैंपीस के प्रश्न के उत्तर में इस संबंध में जानकारी दी है. वहीं, इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विरोध किया है. भाजपा नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे. 

नवाब मलिक ने कहा कि, 'उच्च न्यायालय ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम समुदाय को पांच फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी थी। पूर्व की सरकार के कार्यकाल में इस बारे में कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। इसलिए हमने उच्च न्यायालय के आदेश को कानून के रूप में अमल करने का ऐलान किया है।'

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