मुंबईः महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य में बेरोजगारी,कृषि संकट और भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दे हावी हैं। इन सबके अलावा महाराष्ट्र में एक मुद्दा शुरू से काफी हावी रहा है। वह है उत्तर भारतीयों का विरोध। लेकिन इस बार यह मुद्दा गौण है। राज्य की दो बड़ी पार्टियां शिवसेना और एमएनएस की सियासी जमीन इसी मुद्दे पर बनी थी। प्रदेश में अब उत्तर भारतीयों की स्थिति मजबूत हो गई है।

राज्य में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे, नागपुर, कोल्हापुर, अकोला, औरंगाबाद में करीब 100 सीटें ऐसी हैं, जहां उत्तर भारतीयों के वोट नतीजों पर प्रभाव डालने वाली स्थिति में हैं। ये अधिकतर वे वोटर हैं जो रोजगार के लिए आए और शिवसेना, मनसे, बहुजन विकास अघाड़ी, एआईएमआईएम राष्ट्रीय समाज पक्ष जैसे दलों द्वारा उठाए जाने वाले स्थानीय मुद्दों की अपेक्षा केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा पेश विकास की तस्वीर या योजनाओं से प्रभावित होते हैं।

बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से अनुच्छेद 370 और तीन तलाक खत्म करने को मुख्य मुद्दा बना रही है। महाराष्ट्र में पूरे विपक्ष के पास इनकी काट नहीं है। अब राज्य में मुद्दे बचे खेती-किसानी की समस्याएं और युवाओं को रोजगार। विपक्ष को इन्हीं पर केंद्रित होना होगा। परंतु यहां भाजपा अपने कार्यकाल में हुए विकास की तस्वीर पेश कर रही है।

ऐसे में न केवल कांग्रेस-एनसीपी बल्कि दशकों तक उत्तर भारतीय विरोध को अपने एजेंडे में रखने वाली शिवसेना तक चुनाव रणनीतियों और मुद्दों के लिए भाजपा के फैसले पर आश्रित है कि उसे कितनी सीटें लड़ने को मिलेंगी। 2014 में भी भाजपा ने शिवसेना को इंतजार के दांव में फंसाया था। शिवसेना ने उससे सबक नहीं सीखा। शिवसेना की तैयारी गांवों के किसानों को बीमा और बीज के मुद्दों पर अपनी तरफ मिलाने की है। शहरों में भाजपा का प्रभाव है। इन दिनों शरद पवार पर ईडी की कारवाई से महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है। 

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