चेन्नई:  मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को अन्ना विश्वविद्यालय (एयू) के पूर्व कुलपति एम.के. सुरप्पा, न्यायमूर्ति कलैयारसन की जांच रिपोर्ट की एक प्रति ताकि उनके स्पष्टीकरण को कार्यवाही में शामिल किया जा सके। रिपोर्ट तमिलनाडु के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में भी काम करते हैं।

पूर्व कुलपति द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी. पार्थिबन ने निर्देश जारी किए।

न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा, "हालांकि, रिपोर्ट में कुछ प्रतिकूल निष्कर्षों के आलोक में, याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण और संस्करण उसकी पुष्टि के रूप में जांच प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।" न्यायाधीश ने आगे कहा कि सरकार कानून की अनदेखी का दावा नहीं कर सकती या रिपोर्ट की एक प्रति जारी करने से इनकार नहीं कर सकती।

तमिलनाडु के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के कुलपति के रूप में सुरप्पा का कार्यकाल 2021 में समाप्त हो गया, और वह एक न्यायिक संघर्ष लड़ रहे हैं क्योंकि पिछली अन्नाद्रमुक सरकार ने उनके खिलाफ संदिग्ध भ्रष्टाचार, कुशासन और नियुक्तियों में अनियमितताओं के लिए जांच शुरू की थी। 

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