इस बार जमीन-मकान के बाजार मूल्य में सबसे कम वृद्धि होने जा रही है. जिले में औसत 5 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है. हालांकि इस पर अंतिम निर्णय केंद्रीय मूल्यांकन समिति ही लेगी. लेकिन सूत्रों की माने तो इस बार प्रदेशभर में औसत वृद्धि 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी.

गाइड लाइन बनाने से पहले सालभर में जिले हुए जमीनों के सौदों की जानकारी इकट्ठी की जाती है. इसके लिए जिले के सभी उप पंजीयक कार्यालय, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व पटवारियों को डाटा तैयार करने के निर्देश दिए जाते है. गाइड लाइन के रेट के लिए विचार विमर्श किया जाता है.

इस बार रिपोर्ट में सामने आया है कि रियल इस्टेट में मंदी और जमीन के रेट पहले ही सांतवे आसमान पर हैं. बिल्डरों का सबसे बड़ा एसोसिएशन तो इसे लेकर शिकायत करता ही रहा है. इसी के चलते राज्य शासन ने जिला उप मूल्यांकन समितियों को जमीन-मकान में कम वृद्धि के प्रस्ताव रखने का मौखिक आदेश दिया था. यही वजह है कि पहली बार जिलों से कलेक्टर रेट में कमी का प्रस्ताव भेजा गया.

बिलासपुर जिले से तो अब तक की सबसे कम वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया है. बिलासपुर जिले की उप मूल्यांकन समिति ने जमीन में 5.1 प्रतिशत औसत वृद्धि प्रस्तावित की है. 2013-14 में 12 प्रतिशत, 2014-15 में 13.5 तो चालू वित्तीय वर्ष में 14 प्रतिशत तक औसत वृद्धि की गई थी. वहीँ मुंगेली, जांजगीर-चांपा और कोरबा से भी 5 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव भेजे जाने की चर्चा है.

जिला पंजीयक सुशील खलखो ने बताया कि जिले में जमीन की 5 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित है लेकिन इस पर अंतिम निर्णय केंद्रीय मूल्यांकन समिति ही लेगी. गाइड लाइन रेट उसी समिति द्वारा तय किया जाता है. जिसके आधार पर रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि की जाती है.’’