शराब घोटाला: 7 मई तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल और कविता ! एजेंसियों की दलीलें सुन कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत
शराब घोटाला: 7 मई तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल और कविता ! एजेंसियों की दलीलें सुन कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आज मंगलवार को शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता और गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के फंड मैनेजर चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से संबंधित CBI मामले में कविता की न्यायिक हिरासत भी 7 मई तक बढ़ा दी है। तीनों आरोपियों को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। 

अदालत का यह फैसला AAP के संयोजक की उस याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल की उपस्थिति में अपने डॉक्टर के साथ रोजाना 15 मिनट के चिकित्सीय परामर्श की अनुमति देने की मांग की थी। दिल्ली की अदालत ने निर्देश दिया कि आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाए और किसी विशेष परामर्श की आवश्यकता के मामले में, तिहाड़ जेल अधिकारी AIIMS निदेशक द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड को नियुक्त करेंगे जिसमें एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एक मधुमेह विशेषज्ञ शामिल होंगे।

तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा कि सोमवार शाम को शुगर लेवल के बाद केजरीवाल को इंसुलिन की "कम खुराक" दी गई। AAP ने हनुमान जयंती के मौके पर मिली इस खबर का स्वागत किया और कहा कि यह भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। तिहाड़ के एक अधिकारी के मुताबिक, AIIMS के डॉक्टरों की सलाह पर केजरीवाल को सोमवार शाम कम खुराक वाली इंसुलिन की दो यूनिट दी गईं। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया था।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने तेलंगाना एमएलसी को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद रखा गया था। दूसरी ओर, ईडी ने उस व्यक्ति चनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसने कथित तौर पर गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आम आदमी पार्टी के फंड का प्रबंधन किया था, जिसे दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित रिश्वत के माध्यम से खरीदा गया था।

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