अहमदाबाद: उत्तर प्रदेश की तरह गुजरात में भी पुलिस दंगाइयों से ही नुकसान का हर्जाना वसूलने की तैयारी में जुट गई है. वहीं, राज्य सरकार ने पुलिस को बीते  दिनों खंभात में सीएए विरोधी दंगे से हुए सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाना वसूली की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दे दिए हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीएए विरोधी हिंसा में हुए नुकसान के हर्जाने की वसूली के लिए दंगाइयों को नोटिस जारी कर दिए है. इस मामले पर कई जगहों पर वसूली भी की गई है.

वहीं, गुजरात के गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने बीते मंगलवार को विधानसभा में यह जानकारी दी हैं कि मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस को नुकसान की वसूली की संभावनाएं तलाशने का निर्देश दे दिए है. विधानसभा में एक सप्ताह पहले खंभात व आणंद जिलों में हुए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी दंगों और शाहीनबाग के मुद्दे पर सत्तारूढ़ भाजपा व विपक्षी कांग्रेस में जोरदार बहस हुई.

वहीं, कांग्रेस विधायकों ने दावा किया कि उन्होंने दंगों की आशंका जताते हुए स्थानीय पुलिस और मुख्यमंत्री को आगाह कर दिया था. हाल में  भाजपा ने उन पर दंगों के बीच तटस्थ नहीं रहने का आरोप लगाया हैं. कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने बताया हैं कि 11 महीनों के बीच खंभात में तीन बार दंगे हो चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की तरह खंभात में भी दंगा प्रभावितों का सर्वे होना चाहिए और उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए. गृह राज्यमंत्री ने बताया हैं कि खंभात दंगे के सिलसिले में नौ मुकदमे दायर कर 115 लोग गिरफ्तार किया गया हैं. वहां पुलिस, एसआरपी, आरएएफ तथा सीआरपीएफ को तैनात किया गया है. जाडेजा ने बताया हैं कि कुछ गिरोह लोगों को धमकाकर उनकी अचल संपत्तियों पर कब्जा जमाना चाहते हैं, परन्तु सरकार ऐसा होने नहीं देगी.

दरअसल बीते सप्ताह सरकार ने खंभात में विशेष कानूनी प्रावधान लागू किए हैं. इसके अंतर्गत अब इस क्षेत्रों में संपत्ति बेचने से पहले लोगों को प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी. गृह राज्यमंत्री जाडेजा ने बताया हैं कि "हमें चाहिए आजादी" के नारे लगाने वाले गुजरात में कई "शाहीनबाग" बनाने की साजिश रच रहे हैं. हाल में सरकार उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी.

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