नई दिल्ली: मोदी सरकार की बीते 9 वर्ष की कामयाबियों को गिनाने के लिए 20 नवंबर से 25 जनवरी तक देश भर में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' निकाली जाएगी। इस यात्रा में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को भी सम्मिलित किया जा रहा है। इसे लेकर विपक्ष ने केंद्र पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा। खड़गे ने सरकार पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव रैंक के अधिकारियों को "रथप्रभारी" के तौर पर नियुक्त करने का आरोप लगाया। साथ ही आश्चर्य जताया कि अफसरों का इस्तेमाल "राजनीतिक प्रचार" में कैसे किया जा सकता है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका पलटवार किया है।

खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा केवल प्रचार में ही लगी रहती है। जब उनके ख़िलाफ़ देश में एक माहौल बन रहा है, तब उन्होंने एक आदेश निकाला है कि अफ़सर, अब उनकी सरकार के प्रचार के लिए "रथ प्रभारी" बनेंगे। अब वो सरकारी काम छोड़कर सरकार की रथ यात्रा निकालेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले फ़ौजियों को भी आदेश दे दिया है कि जब वो छुट्टी पर घर जाएं तो सरकारी योजनाओं का प्रचार करें। सरकारी अधिकारीयों का काम रथ यात्रा निकालना नहीं है, फ़ौजी का काम सरकार का प्रचार करना नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि अधिकारीयों एवं फ़ौजियों का इस प्रकार से कोई सरकार प्रचार के लिए उपयोग कर रही है। अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए फ़ौजियों और अधिकारीयों का उपयोग मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये सब करवाकर देश को कमज़ोर कर रही है, लोकतांत्रिक सिस्टम को ख़त्म कर रही है। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा है तथा इन आदेशों को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है।

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने X (पहले ट्विटर) पर कहा कि लोक सेवकों को चुनाव में सरकार के लिए राजनीतिक प्रचार करने का आदेश कैसे दिया जा सकता है? IAS अफसर 'रथप्रभारी' होंगे। इसके साथ ही उन्होंने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के 18 अक्टूबर के एक ऑर्डर की कॉपी शेयर की। इसमें 'रथप्रभारी' के तौर पर तैनात किए जाने वाले विभिन्न सेवाओं से संबंधित संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव रैंक के अफसरों के नाम थे। ये यात्रा देश के 765 जिलों की 2.69 लाख ग्राम पंचायतों तक जाएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पवन खेड़ा की पोस्ट साझा करते हुए एवं पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह पीएम नरेंद्र का एक और मेगालोमैनियाक आदेश है। वही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मुझे यह देखकर हैरानी होती है कि कांग्रेस पार्टी को योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले लोकसेवकों से क्या परेशानी है। अगर यह शासन का मूल सिद्धांत नहीं है, तो क्या है? उन्होंने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि यह युद्धपोतों को निजी नौकाओं के तौर पर इस्तेमाल करने के विपरीत सार्वजनिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग है। 

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