केंद्र के फैसले के खिलाफ केरल सरकार ने रखा सुप्रीम कोर्ट में कदम, ये है वजह

By Nikki Chouhan
Nov 25 2020 11:00 AM
केंद्र के फैसले के खिलाफ केरल सरकार ने रखा सुप्रीम कोर्ट में कदम, ये है वजह

तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अडानी एंटरप्राइजेज को लीज पर देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कदम रखा है। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने केरल उच्च न्यायालय को चुनौती देते हुए अपील दायर की है जिसने 19 अक्टूबर को इस आधार पर याचिका खारिज कर दी थी कि उसे केंद्र की निजीकरण नीति के खिलाफ निर्देशित किया गया था और इसलिए गुण रहित है । उच्च न्यायालय के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हुए वकील सी के शशि के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि उसने तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए एक विशेष निजी रियायतग्राही, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को तरजीह देने के प्रयास में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ' मनमानी और अवैध कार्रवाई ' को चुनौती दी है।

केरल सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने के बाद उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया था, जहां अडानी एंटरप्राइजेज को हवाई अड्डे को पट्टे पर देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी। केंद्र ने कहा था कि राज्य सरकार बोली प्रक्रिया में योग्य नहीं थी जिसे "पारदर्शी तरीके" से किया गया था। फरवरी 2019 में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद पीपीपी मॉडल के माध्यम से अदानी एंटरप्राइजेज ने छह हवाई अड्डों- लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी को चलाने के अधिकार हासिल किए थे।

केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (KSIDC) ने बोली में भाग लिया था। "केरल का विवाद ... यह है कि तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास का अधिकार देने के लिए हवाई अड्डा प्राधिकरण की ओर से एक निजी पार्टी को देने का प्रयास ... जिसका हवाई अड्डों के प्रबंधन में कोई पिछला अनुभव नहीं है, वह नहीं है याचिका में कहा गया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

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