नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा 10 साल के अन्दर केरल को पूरी तरह शराब मुक्त करने के तहत बनाई गई नीति पर मुहर लगा दी है. आपको बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने इस नई नीति पर आज सुबह मुहर लगाई है. ओमान चांडी द्वारा पिछले साल पेश की गई इस नीति के अनुसार 10 साल के भीतर राज्य को पूरी तरह शराब मुक्त बना देने का फैसला किया है. सिर्फ पांच सितारा होटलों को ही इस नीति के तहत शराब परोसने की अनुमति दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस नीति के तहत केरल के बारो पर बैन जारी रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने 2 ,3 और 4 स्टार बार वालो की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. जिन्होंने याचिका दायर की थी की उन्हें शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी. आपको बता दे कि एक आकड़ो के अनुसार केरल में प्रति वर्ष एक व्यक्ति 8.3 लीटर अल्कोहल पी जाता है. अगर राष्ट्रिय स्तर पर इसकी तुलना करे तो यह दुगनी है.

यहाँ पर रम, विस्की और ब्रांडी का सेवन अधिक किया जाता है. केरल में शराब कि खपत सबसे अधिक होती है. केरल में शराब की लगभग 732 दुकाने है. लेकिन सरकार ने केवल पांच सितारा होटलों को ही लाइसेंस दिया है. केरल में सिर्फ 20 पांच सितारा होटल ही है.