डीडीसीए में अनियमितता की जांच के लिए केजरीवाल ने समिति गठित की
डीडीसीए में अनियमितता की जांच के लिए केजरीवाल ने समिति गठित की
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) से जुड़ी वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इस समिति के गठन के साथ ही दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के आयोजन पर आशंका के बादल मंडराने लगे हैं।

दिल्ली सरकार ने डीडीसीए को 24 करोड़ रुपये का मनोरंजन कर अदा करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। अगर डीडीसीए ऐसा नहीं कर सका तो चौथा टेस्ट मैच पुणे स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

केजरीवाल द्वारा गठित समिति में खेल सचिव और शहरी विकास मंत्री शामिल हैं, जिन्हें शुक्रवार तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।

पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद कीर्ति आदाज ने डीडीसीए में अनियमितता को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद संसद ने इस मामले को गृह मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया था।

गृह मंत्रालय ने इस मामले को खेल मंत्रालय को सुपुर्द कर दिया और खेल मंत्रालय ने इस मामले को दिल्ली सरकार के सुपुर्द करते हुए इस सम्बंध में जांच करने को कहा था।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने डीडीसीए को सब कुछ ठीक करने और चौथे टेस्ट की मेजबानी के लिए तैयार होने के लिए डीडीसीए को 17 नवम्बर तक का समय दिया है। इसके बाद ही डीडीसीए को तीन दिसम्बर से फिरोजशाह कोटला में होने वाले चौथे टेस्ट की मेजबानी मिल सकेगी।

बोर्ड ने डीडीसीए को बीते तीन साल का अपना बैलेंस शीट जारी करने के लिए कहा। बैलेंस शीट मुम्बई स्थित बीसीसीआई के मुख्यालय पहुंच चुका है और इस पर डीडीसीए निदेशकों के हस्ताक्षर हैं।

इसका मतलब यह है कि डीडीसीए को बीसीसीआई की ओर से करीब 30 करोड़ रुपये की ग्रांट नहीं मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डीडीसीए दिल्ली सरकार को 24 करोड़ रुपये का मनोरंजन कर नहीं दे सकेगा।

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