नैनीताल : राज्य की सरकार उन बच्चों को प्रति माह साढ़े सात हजार रूपये देगी, जिनके माता पिता की मौत केदारनाथ आपदा मे हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह राशि ऐसे बच्चों को तब तक दी जाती रहेगी तब तक वे बालिग न हो जाए या फिर स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी न कर लें। हालांकि बच्चों को यह आर्थिक मदद बैंक खातों के माध्यम से ही मिल सकेगी। अनाथ हुये बच्चों को आर्थिक मदद देने का फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया है।
कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह बच्चों को हर हालत में सहायता दें ताकि उनकी पढ़ाई आदि में किसी तरह की परेशानी न हो। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को यह भी कहा है कि वे इस कार्य को जवाबदेही के साथ पूरा करें। इसके सथ ही कोर्ट ने सरकार पर एक लाख रूपये का जुर्माना इसलिये लगाने का आदेश दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से आपदा प्रभावितों को राहत देने के मामले में ढिलाई बरती जा रही थी।
इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि वह नरकंकालों की जांच के लिये विशेष जांच दल गठित तो करें ही डीएनए टेस्ट करने के बाद परिजनों को भी जानकारी दी जाये।
कोर्ट में बीजेपी नेता अजेन्द्र, जयप्रकाश बिष्ट ने याचिका दाखिल की थी, कोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लेते हुये सरकार को आदेशित किया है।
